
बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के अनुसार, सरकार गैर-मुद्रीकरण वाले सामाजिक-कौशल वाले खेलों और ई-स्पोर्ट्स के लिए अनिवार्य पंजीकरण को खत्म कर सकती है। ऐसे गेम को भारतीय ऑनलाइन गेमिंग प्राधिकरण द्वारा "अनुमोदित समझा" भी माना जाएगा। एक अधिकारी ने कहा, प्राधिकरण "केवल तभी जांच करेगा जब किसी गेम या गेमिंग कंपनी में अनुचित या अवैध प्रथाओं की शिकायतें या उदाहरण हों"।